आसाम राज्य के लोगो के लिए जल्द ही अच्छे दिन आ सकते हैं, NRC के अंतिम ड्राफ्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. शीर्ष कोर्ट के इस फैसले के अनुसार अब 30 जुलाई से पहले राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला को इसे जारी करना होगा. इससे पहले ये तारीख 30 जून थी.
प्रतीक हजेला को मिलेगी सुरक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि प्रतीक हजेला और उनके परिवार को इस डाटा के सामने आने से पहले सुरक्षा दी जाए ताकि उन्हें कोई हानि ना पहुंच सके. बता दें कि ये ही आंकड़ा तय करेगा कि असम में रहने वाले करीब 90 लाख बांग्लादेशी राज्य में रह पाएंगे या नहीं.
NRC असंभव को संभव बनाने जैसा
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को कहा था कि कोर्ट का काम ही असंभव को संभव बनाना है. NRC बनाने का जो काम एक बड़ा मजाक माना जा रहा था वो हकीकत होने जा रहा है. किसी भी सूरत में NRC का काम नहीं रुकेगा. कोर्ट ने कहा कि स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए NRC के कार्डिनेटर और उनकी टीम को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. कोई भी स्थिति हो NRC का काम जारी रहेगा और इसके लिए और वक्त नहीं दिया जाएगा.
आसाम में अवैध घुसपेठियों की पहचान के लिए की जा रही हैं साड़ी कवायद
बता दें कि असम में अवैध रूप से रह रहे लोगों को निकालने के लिए सरकार ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) अभियान चलाया है. दुनिया के सबसे बड़े अभियानों में गिने जाने वाला यह कार्यक्रम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट आधार पर है. यानी कि अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहले पहचान की जाएगी फिर उन्हें वापस उनके देश भेजा जाएगा.
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