केंद्र की Modi सरकार ने देश में दूर दराज के इलाकों और गावों में एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन देने के मकसद से एक फैसला लिया था। सरकार ने गैस पर मिलने वाली सब्सिडी उन लोगों के लिए खत्म कर दी जिनकी सालाना इनकम 10 लाख रूपए से ज्यादा है। इस फैसले का असर अब होता दिख रहा है। गैस सब्सिडी में जहां पहले मोदी सरकार सालाना 76 हजार करोड़ रूपए खर्च करती थी। वहीं इस फैसले के बाद ये रकम 27 हजार करोड़ तक आ गई है।
Modi सरकार के इस फैसले से 50 हजार करोड़ बच गए। आपको बता दें कि टैक्स भरने में सक्षम आय वर्ग को गैस सिलिंडर पर मिलने वाली सब्सिडी बंद करने की कोशिशें इस साल की शुरुआत से चल रही हैं। रसोई गैस पर सब्सिडी लेते रहने के लिए ग्राहक को गैस एजेंसी में एक एफिडेविट देना पड़ता है। जिसमें उसे बताना पड़ता है कि उसकी सालाना आय 10 लाख रुपए से कम है।
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